हाम्रो देश नेपालमा लामो समयदेखि पितृसत्तात्मक समाजले जरा गाड्दै आएको छ र यसबाट महिला प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा शोषित छन् । महिलाको अधिकार महिलालाई नै हस्तान्तरण गरी समावेशी करणमा ठोस कार्य गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ । नयाँ बन्ने संविधानमा महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा पूर्णरूपले समावेशी गर्न सकिएन र आरक्षणमा मात्र यो व्यवस्था सीमित  गरियो भने अव बन्ने नया संविधान संविधानले पनि महिलामाथि अन्याय नै गर्ने छ । २०४७ सालको संविधानले महिलालाई             राजनीतिक क्षेत्रमा केही आरक्षणको व्यवस्था ग¥यो । यसले महिलालाई  राजनीतिक क्षेत्रमा अघि बढाउन खोजिएको देखियो तर महिलालाई आरक्षणमा मात्र सीमित गरिएकाले उनीहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित रहन गए । २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत बनेका कुनै पनि सरकारले महिलालाई अगाडि बढाउने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । २०६२÷२०६३ सालको निर्णायक जन–आन्दोलनबाट पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ साल, जेठ १६ गते हाललाई कम्तीमा एकतिहाइ महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने, भन्ने निर्णय ग¥यो । त्यस निर्णयले राज्यको सबै संरचनामा महिला सहभागिताले गुणात्मक फड्को मार्ने देखिन्थ्यो तर यो व्यवहारमा लागू हुनसकेन । राज्यको सबै संरचना भन्नाले के के पर्दछन् भन्ने व्याख्या नै भएन । केवल राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न खोजियो ।
राज्यको सबै संरचनाभित्र सरकारी कार्यालय, सुरक्षा कार्यालय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, आयोग तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालय, मन्त्रिमण्डल आदि पर्छन् कि पर्दैनन् पर्छन् भने खोइ त्यहाँ एकतिहाइ महिलालाई सहभागिता े त्यस्तो व्यवस्थाले उच्च तहमा महिला सहभागिता सम्मानजनक हुनेछ ।